संशोधन प्रस्तावबाट 'ब्याक' हुने मनस्थितिमा प्रधानमन्त्री

काठमाडौं–सरकारले यही मंसिर १४ गते मगलबार राति संसदमा दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्तावको विरोधमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेसहितका विपक्षी दलले लगतार संसद अबरोध गर्दै आएका छन्। विपक्ष दलको अबरोधका कारण संसदमा छलफलमा क्रममा रहेका अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्की विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव अलपत्र परेको छ। विपक्षी दलले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नदिएसम्म संसद चल्न नदिने निर्णय  गरेका छन्।संशोधन प्रस्ताव,  महाभियोग, स्थानीय तहको निर्वाचन तथा स्थानीय निकाय पुर्नसंरचना आयोगलगायतका विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रमुख तीन दलको बैठक बोलाएका थिए। मंगलबार विहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग संशोधन प्रस्तावमाथि संसदमा छलफल गर्न दिन अनुरोध गरे। 

  ‘संशोधन प्रस्ताव पास नहुने   निश्चित छ, तर यसलाई यसै फिर्ता गर्नुभन्दा छलफल गरौं र अनि छोडिदियौं,’ बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले ओलीलाई भनेका थिए,‘अहिले पनि तपाइँहरुसँग  एकतिहाइ भन्दा बढी संख्या छ, संशोधन प्रस्ताव पास हुँदैन, तर पनि यसमा छलफल चाँही अगाडि बढाँउ।’ प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वका केही मुलुकको उदाहारणसमेत दिएका थिए। उनले विश्वका  केही मुलुकमा यस्तो अभ्यास गरेको भन्दै संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाएर छोड्दा ‘किल’ हुने बताएका थिए।

जवाफमा ओलीले संशोधन प्र्रस्ताव फिर्ता  नलिएसम्म संसदको अबरोध हट्न नसक्ने अडान लिएका थिए। ‘जव यो प्रस्ताव पारित हुँदैन भन्ने विषयमा तपाइँ पक्का हुनुहुन्छ भने प्रस्ताव फिर्ता लिन केको समस्या,’ बैठकमा ओलीले भनेका थिए,‘प्रस्ताव फिर्ता गर्नुहोस्, भोलिदेखि नै संसद सुचारु हुन्छ।’ स्रोतका अनुसार बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र तीनवटै दल मिलेर संशोधन प्रस्ताव पारित गरेपनि मधेसी मोर्चाले त्यसलाई स्वीकार गर्ने अवस्था नरहेको भन्दै महाभियोग प्रस्ताव ‘घाँडो’ भएको बताएका थिए। ‘हामी तीनवटै दल मिलेर संशोधन प्रस्ताव पारित गराएपनि मधेसी मोर्चाले मानेन भने त स्थिति झन बिकराल हुन्छ,’ देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो,‘अब यसलाई कसरी ‘सेटल’ गर्ने ?’संसदबाट संशोधन प्रस्ताव पारित गर्न दुई तिहाइ मत आवश्यक पर्छ। प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेसहित विपक्ष दलले आफूसँग दुई सय मत रहेको दाबी गर्दै आएका छन्। एमाले गठनबन्धनमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने आठ राजनीतिक दल छन्।  एमालेलेसरकारले संशोधन प्रस्ताव  फिर्ता नगरेसम्म संसद अबरोध कायमै राख्ने जवाफ दिएपछि देउवा र प्रधानमन्त्री दाहालले  बैठकमा अन्य विषय प्रवेश गराएका थिए। सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको दूरी बढिरहेका बेला मंगलबार भएको छलफल सकारात्मक भएको नेताहरुले बताएका छन्। बैठकमा समयाभावका कारण कुनै ठोस निर्णय नभएपनि दलहरुबीच फेरि बैठक बसेर सहमति खोज्न सहमत भएका छन्।  नागरिक न्यूज मा समाचार छ।